मुंबई : कोरोना व्हायरसचं संकट दिवसेंदिवस गडद होत चाललं आहे. परिणामी देशाला मोठ्या आर्थिक बळाची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्व खासदाराच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढच्या एक वर्षासाठी ही पगार कपात राहणार आहे. तर, दोन वर्षे खासदार निधीचे पैसेही मिळणार नाहीत. कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी याअगोदरच पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी 15 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. सोबतच पीएम केअर फंडाची स्थापनही करण्यात आली आहे.
देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्येने चार हजारचा टप्पा ओलंडला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलंय. मात्र, तरीही आकडा काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीय. परिणामी देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहे. यात रुग्णालये उभारणे, वैद्यकीय साहित्य आयात करणे किंवा त्याची निर्मिती करणे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढच्या एक वर्षासाठी ही पगार कपात राहणार आहे. तर, दोन वर्षे खासदार निधीचे पैसेही मिळणार नाहीत. खासदारांचा एकूण पगार एक लाख 90 हजार रुपये आहे. त्यातले एक लाख रुपये वेतन, 70 हजार रुपये मतदार संघ भत्ता आणि 20 हजार रुपये ऑफिस भत्ता. यातले साधारण 63 हजार रुपये कट होणार आहे. तर, खासदार निधी वर्षाला पाच कोटी रुपये मिळतो. दोन वर्षाचे दहा कोटी होतात.
